बिना जांच नहीं मिलेगा प्रमाण पत्र, फर्जीवाड़े पर होगी कानूनी कार्रवाई


समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में जिला समन्वय समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई एवं पारदर्शिता, सुगमता और लाभुक केंद्रित कार्य प्रणाली पर बल दिया गया। उपायुक्त ने अपने संबोधन में सभी विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने और योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को कहा। 

अयोग्य राशन कार्डधारी स्वयं करें सरेंडर

उपायुक्त ने समीक्षा क्रम में आपूर्ति विभाग द्वारा जिले के अयोग्य लाभुकों का राशन कार्ड विलोपित करने को लेकर विभाग से प्राप्त दिशा- निर्देश पर डाटा तैयार करने को कहा। उन्होंने जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, आयकर पदाधिकारी, जिला अवर निबंधक बोकारो व तेनुघाट,सभी बीडीओ व सीओ, पंचायती राज पदाधिकारी, जेएसएलपीएस आदि को निर्देशित किया कि तीन दिनों के अंदर ऐसे लोगों की पहचान कर डाटा तैयार कर आपूर्ति शाखा को उपलब्ध कराएं। जो आयकर दाता, चार पहिया वाहन स्वामी, तीन कमरों के पक्के मकानधारी या पाँच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि आदि के स्वामी हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति शाखा सभी डाटा को एक साथ एकत्र कर ऐसे लोगों का समेकित डाटा तैयार करें।उपायुक्त ने स्वयं अयोग्य लाभुकों से आगे आकर स्वयं राशन कार्ड सरेंडर करने का अपील किया। ताकि, जरूरतमंद लोगों को राशन कार्ड का लाभ दिया जा सकें।

आय प्रमाण पत्र निर्गत से पूर्व जांच जरूरी

बैठक के क्रम में उपायुक्त ने अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि वे आय प्रमाण पत्रों को ससमय जारी सुनिश्चित करेंगे, परंतु बिना विधिवत जांच के प्रमाण पत्र निर्गत नहीं करेंगा। फर्जी जानकारी देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई भी करें। बैठक में उपायुक्त ने फील्ड पदाधिकारियों को अपने भ्रमण की जानकारी लॉग बुक में दर्ज करने और समय - समय पर इसकी अद्यतन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। निरीक्षण क्रम में वरीय पदाधिकारी इसकी जांच भी करेंगे।

आंगनबाड़ी केंद्रों के बच्चों का विद्यालय में कराएं नामांकन

उपायुक्त ने कहा कि शिक्षा एवं समाज कल्याण विभाग आपस में समन्वय बनाकर एक महीने में अभियान चलाकर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों का नजदीकी विद्यालयों में शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराएं। उन्होंने इसकी निगरानी बैठक में उपस्थित उप विकास आयुक्त को करने को कहा।


पशुपालकों का समूह - क्लस्टर गठन करें, दीदी समूह को मिलें वित्तीय समर्थन

पशुपालन विभाग एवं जेएसएलपीएस को निर्देश दिया गया कि पशुपालकों की आयवृद्धि हेतु ज्यादा से ज्यादा समूह और क्लस्टर का गठन करें। सभी चयनित लाभुकों के स्रो अकाउंट (बैंक खाता) खोले। साथ ही, एलडीएम को दीदी समूह (एसएचजी) को क्रेडिट लिंकेज में तेजी लाएं। उन्हें मुद्रा ऋण योजना से भी जोड़ें, इससे दीदियों की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अंतर्गत लंबित बीमा दावों का शीघ्र निपटारा करने एवं अभिसरण योजनाओं जैसे दीदी बाड़ी, बिरसा हरित ग्राम योजना एवं सोलर लिफ्ट सिंचाई को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा। समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने एलडीएम से बैंकों में दीदी – भैया काउंटर खोलने की प्रगति की भी जानकारी ली।

प्रखंड व जिला स्तर पर जेएमएमएस व पेंशन योजनाओं के लिए हेल्प सेंटर करें स्थापित

सामाजिक सुरक्षा कोषांग की समीक्षा क्रम में उपायुक्त ने प्रखंड व जिला स्तर पर झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना समेत अन्य सभी तरह की पेंशन योजनाओं से संबंधित त्रुटि – समस्या के निराकरण के लिए हेल्प सेंटर खोलने का निर्देश दिया। वहीं, राशि भुगतान के क्रम में झारखंड मुख्यमंत्री मंईया योजना, सर्वजन पेंशन योजना सहित अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में डाटा सुधार को लेकर विशेष अभियान चलाने को कहा। आगामी 15 अगस्त तक लाभुकों का आधार सीडिंग, बैंक विवरण में त्रुटि, दोहरी प्रविष्टि इत्यादि का समाधान करने को कहा। 

आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए भूमि चिन्हित करें, बुनियादी सुविधाएं करें दुरुस्त

समाज कल्याण की समीक्षा क्रम में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित करने को अविलंब अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं, जिले में कुल 715 आंगनबाड़ी केंद्रों को सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया है। इन केंद्रों को मिशन मोड में पेयजल, शौचालय, विद्युत, वॉश बेसिन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। कसमार प्रखंड अंतर्गत नव-निर्मित पंचायत भवनों का त्वरित हैंडओवर कराने, प्रखंड परिसर के नव-निर्मित भवनों में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने एवं जरीडीह प्रखंड में डीपीएलआर से अनापत्ति नहीं मिलने के कारण रुकी योजनाओं के शीघ्र समाधान करने का उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया।

बैठक विभिन्न विभाग के अधिकारी रहे मौजूद

मौके पर उप विकास आयुक्त शताब्दी मजूमदार, डीपीएलआर निदेशक मेनका, अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी, अनुमंडल पदाधिकारी चास प्रांजल ढ़ांडा, अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो मुकेश मछुआ, डीसीएलआर चास प्रभाष दत्ता, जिला परिवहन पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शालिनी खालखो, जिला भू अर्जन पदाधिकारी द्वारिका बैठा, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रवि कुमार, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी डा. सुमन गुप्ता, सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा पियूष, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, नोडल पदाधिकारी पंकज दूबे समेत सभी संबंधित विभागों के पदाधिकारी, प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी – अंचलाधिकारी आदि मौजूद रहे।

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