बैंक प्रायोरिटी सेक्टर में अधिकाधिक कार्य करें तथा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के क्रेडिट लिंकेज पर विशेष ध्यान दें। बैंकिंग सेवाओं को अंतिम छोर पर खड़े जरूरतमंद तक पहुंचाना हम सबकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। बैंकों से अपेक्षा की कि वे अपना दृष्टिकोण बदलें और समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों तक वित्तीय सहायता पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। उन्होंने विशेष रूप से कृषि एवं शिक्षा ऋण को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर बल दिया। उक्त बातें उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहीं। वह गुरुवार को समाहरणालय सभागार में जिला स्तरीय साख समिति (डीएलसीसी) एवं जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बैंक नियमित रूप से विशेष शिविरों का आयोजन करें, ताकि पात्र लाभार्थियों को समयबद्ध तरीके से ऋण उपलब्ध कराया जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच सके। मौके पर आरबीआइ के प्रतिनिधि गौरव कुमार, एलडीएम आबीद हुसैन, डीडीएम नाबार्ड फिलेमन बिलांग आदि उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न बैंकों के बैंक समन्वयक एवं अन्य अधिकारी शामिल थे।
विभिन्न योजनाओं में प्रगति कम, सुधार का दिया निर्देश
फार्म क्रेडिट, क्रॉप लोन, कृषि, एमएसएमई, शिक्षा, हाउसिंग आदि में ज्यादातर बैंकों का प्रदर्शन असंतोषजनक रहा। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि लंबित आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण निष्पादन कर जरूरतमंदों को समय पर ऋण उपलब्ध कराएं। उक्त सभी सेक्टर जिला प्रशासन के प्राथमिकताओं में शामिल है। उपायुक्त ने स्वयं सहायता समूह (एसएसजी) को क्रेडिट लिंकज कराने की प्रगति की समीक्षा की। महिलाओं और एसएचजी दीदियों को ऋण उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। मुद्रा योजना के तहत ऋण आवंटन में शिथिलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने संबंधित बैंकों को अविलंब ऋण स्वीकृत करने का निर्देश दिया। वहीं, किसानों को अभियान चलाकर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना से अधिक से अधिक संख्या में लाभांवित करने को कहा। उन्होंने क्रमवार सभी बैंकों को अलग – अलग लक्ष्य एसएचजी समूहों के क्रेडिंट लिंकेज के लिए दिया। कहा कि महिलाओं को सशक्त एवं मजबूत बनाना जिला प्रशासन का लक्ष्य है।
वित्तीय समावेशन योजनाओं पर सभी बैंक करें प्रभावी क्रियान्वयन
उपायुक्त ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, एमएसएमई ऋण, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई आदि योजनाओं को लेकर बैंकों को अधिक सक्रिय रहने तथा लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्देश दिया कि स्वीकृत ऋणों का वितरण तिथि निर्धारित कर किया जाए ताकि लाभुक समय पर राशि प्राप्त कर सकें। उन्होंने आगामी 03 अक्टूबर 25 से शुरू होने वाले विशेष शिविर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराने, छात्रवृति भुगतान को लेकर विद्यालय में अध्ययनरत छात्रों का बैंक खाता खोलने – बैंक खाता का आधार से मैपिंग, केसीसी स्वीकृति आदि करने को कहा।
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