समाहरणालय स्थित सभागार में सोमवार को राजस्व एवं न्यायालय वाद मामलों की समीक्षा बैठक अपर समाहर्ता मुमताज अंसारी ने किया। इस दौरान समीक्षा क्रम में डीसीएलआर चास एवं बेरमो को स्पष्ट निर्देश दिया कि दाखिल खारिज अपील के मामलों पर नियमित सुनवाई कर इन्हें शीघ्र निष्पादित करें। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों के कारण आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उपायुक्त के जनता दरबार में ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं। इसलिए समयबद्ध कार्रवाई जरूरी है।
निलाम पत्र वाद मामलों में लाएं तेजी
बैठक में निलाम पत्र वाद पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया कि सभी लंबित निलाम पत्र वाद मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के साथ किया जाए। अपर समाहर्ता ने कहा कि इन मामलों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं होगी। साथ ही उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक माह संबंधित एसडीओ चास-बेरमो अपने स्तर से प्रगति रिपोर्ट तैयार कर जिला कार्यालय को उपलब्ध कराएं। अंचलधिकारी – जिला निलाम पत्र पदाधिकारी मामलों के निष्पादन में रूचि नहीं ले रहे है, यह सही नहीं है। भू-मापी से संबंधित मामलों की धीमी प्रगति पर अपर समाहर्ता ने असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने क्रम वार 30, 60 एवं 90 दिनों तक लंबित आवेदनों पर समीक्षा की। कहा कि सीओ यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में अधिक दिनों तक कोई भी मामला लंबित नहीं रहे। उन्होंने सभी पुराने मामलों का प्राथमिकता के साथ त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने को कहा।
अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का दिया निर्देश
सरकारी भूमि, सड़क और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर हो रहे अतिक्रमण की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अपर समाहर्ता ने सभी अंचलाधिकारियों, नगर निगम चास तथा नगर परिषद फुसरो को अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नियोजित तरीके से अभियान चलाकर अतिक्रमणकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और सरकारी भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराया जाए। राजस्व लक्ष्य की प्राप्ति पर चर्चा करते हुए अपर समाहर्ता ने योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि राजस्व प्राप्ति राज्य की वित्तीय मजबूती से जुड़ा विषय है, अतः इसमें किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन विभागों का प्रदर्शन असंतोषजनक पाया गया, उन्हें आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए। बैठक के अंत में अपर समाहर्ता ने राजस्व न्यायालय वाद मामलों की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए और जनता को शीघ्र न्याय मिले। मौके पर सभी विभागों के वरीय पदाधिकारी, सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे।