छत्रवृति के कम आवेदन जमा होने पर डीसी ने दोषी प्रधानाध्यापकों के वेतन रोकने का दिया आदेश


समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में उपायुक्त अजय नाथ झा की अध्यक्षता में कल्याण विभाग से संबंधित छात्रवृत्ति वितरण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रही विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की प्रगति, लंबित आवेदनों का निपटारा, सत्यापन की स्थिति और भुगतान अद्यतन पर विस्तृत चर्चा की गई। मौके पर जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर, जिला शिक्षा पदाधिकारी जगरनाथ लोहरा, जिला शिक्षा अधीक्षक अतुल चौबे, पिरामल फाउंडेशन, PMU टीम तथा सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी (BWO) उपस्थित थे। बैठक में विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त प्रगति रिपोर्ट पर भी विमर्श किया गया तथा जहां-जहां कार्य में देरी पाई गई, वहां सुधार के निर्देश उपायुक्त ने दिए। 

दस्तावेजों की त्रुटियों को दूर कर विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई जाए 


उपायुक्त झा ने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं कमजोर एवं वंचित तबके के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनकी समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से वितरण प्रणाली सुनिश्चित करना सभी अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों की शीघ्र सत्यापन प्रक्रिया पूरी की जाए तथा पोर्टल पर अपलोड दस्तावेजों की त्रुटियों को दूर कर विद्यार्थियों को सहायता उपलब्ध कराई जाए। साथ ही विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर तक समन्वय बनाते हुए पात्र विद्यार्थी किसी भी प्रकार की तकनीकी या प्रशासनिक बाधा से वंचित न हों। उन्होंने पिरामल फाउंडेशन एवं PMU टीम को डेटा सत्यापन, मॉनिटरिंग और तकनीकी सहायता के लिए और सक्रिय भूमिका निभाने का निर्देश दिए। उन्होंने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से छात्रवृत्ति वितरण कार्य में तेजी लाने और लक्षित समय सीमा के भीतर सभी लंबित मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने आगे कहा कि छात्रवृत्ति वितरण कार्य राज्य सरकार की प्राथमिकता है। पात्र हर विद्यार्थी तक उसका हक पहुंचाना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। सभी अधिकारी मिशन मोड में कार्य करें।

डीईओ एवं डीएसई के द्वारा आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ाने का निर्देश

जिला कल्याण पदाधिकारी नीली सरोज कुजूर ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना में छात्रवृति का भुगतान आवंटन उपलब्ध नहीं रहने के कारण लम्बित है। सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 01 से 08 तक) में कुल-62535 छात्र-छात्राओं के द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें से कुल-39098 छात्र-छात्राओं को जिला नोडल पदाधिकारी के द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई है, जिसे जिला स्तरीय समिति के स्वीकृति के उपरांत एक सप्ताह के अन्दर छात्र-छात्राओं को भुगतान कर दिया जाएगा एवं वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्री-मैट्रिक छात्रवृति योजना (कक्षा 09 से 10 तक) में कुल 5565 छात्र-छात्राओं के द्वारा आवेदन किया गया है, जिसमें से कुल-2431 छात्र-छात्राओं को जिला नोडल पदाधिकारी द्वारा स्वीकृती प्रदान की गई है, जिसमें सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरांत सभी छात्र-छात्राओं को छात्रवृति राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। साथ ही वित्तीय वर्ष 2025-26 प्री-मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति योजना में छात्र-छात्राओं का आवेदन पत्र काफी कम प्राप्त हुआ है, जिस पर उपायुक्त झा के द्वारा छात्रवृति आवेदन पत्रों की संख्या बढ़ाने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक को आवश्यक निदेश दिया गया है।

वेतन स्थगित रखने का निदेश डीईओ को दिया

उपायुक्त अजय नाथ झा ने कहा कि झारखण्ड राज्य से बाहर विभिन्न संस्थानों में अद्ययनरत छात्र-छात्राओं की जांच  के लिए पिरामल फाउण्डेशन को शीघ्र जांच प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया। साथ ही बोकारो जिला के जिन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं को छात्रवृति योजना का लाभ बैंको में आधार सीडिंग एवं मैपिंग के आभाव में लम्बित है। उन्हें 72 घंटे के भीतर मैपिंग करने का निर्देश दिया तथा वैसे जिन विद्यालयों के प्राचार्य जब तक छात्र-छात्राओं का बैंकों में आधार सीडिंग एवं मैपिंग का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तो अगले आदेश तक वेतन स्थगित रखने का निदेश डीईओ को दिया। 

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