शुक्रवार को नेपाल हाउस, डोरंडा, रांची में उद्योग मंत्री के कार्यालय कक्ष में बोकारो में अमृतसर–कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (AKIC) के अंतर्गत प्रस्तावित इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर (IMC) के निर्माण को लेकर एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता झारखण्ड सरकार के उद्योग मंत्री संजय यादव ने की। बैठक में विधायक श्वेता सिंह, निदेशक उद्योग, निदेशक भूमि अभिलेख, प्रबंध निदेशक जियाडा, उपायुक्त बोकारो और नगर प्रशासन, बोकारो इस्पात संयंत्र के मुख्य प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में SAIL द्वारा भूमि मूल्यांकन में की गई अनियमितता और अव्यावहारिक दर निर्धारण पर मंत्री ने कड़ी आपत्ति दर्ज करते हुए कहा कि स्टील सेक्रेटरी से बात कर इसका शीघ्र समाधान निकाला जाएगा। सेल विकास का साक्षी बने, विकास का बाधक नहीं।
अब राज्य सरकार की टीम जल्द ही इस्पात मंत्री से मिलेगी
2021 से भूमि संबंधी जटिलताओं के कारण यह महत्वपूर्ण परियोजना ठहराव में था, जिससे बोकारो के युवाओं, उद्यमियों और समूचे क्षेत्र के औद्योगिक भविष्य पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था। आज की बैठक में यह सुनिश्चित हुआ है कि परियोजना में अब किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार्य नहीं होगी। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि भूमि मूल्यांकन को यथार्थपरक बनाया जाए और शीघ्र निर्णय लिया जाए। बैठक का एक प्रमुख निर्णय यह भी रहा कि बहुत जल्द राज्य सरकार की यह पूरी टीम दिल्ली जाकर इस्पात मंत्री और इस्पात सचिव से मुलाकात करेगी, ताकि परियोजना के निष्पादन की प्रक्रिया केंद्र स्तर पर भी तेजी से आगे बढ़े।
50 हजार से अधिक को मिलेगा रोजगार
उन्होंने कहा कि IMC परियोजना बोकारो में 50,000 से अधिक प्रत्यक्ष और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों के द्वार खोलेगी। यह परियोजना न केवल बोकारो बल्कि पूरे झारखण्ड की औद्योगिक संरचना को नई दिशा देगी। राज्य सरकार इस दिशा में गंभीरता और संवेदनशीलता से आगे बढ़ रही है, और अब केंद्र के अनुशासित PSU के रूप में SAIL को भी अपने दायित्व का निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए। संकल्प पर हुई लंबी बहस के बाद मंत्री संजय यादव ने आश्वस्त किया था कि अगले ही दिन उच्चस्तरीय बैठक बुलाकर ठोस निर्णय लिया जाएगा।
Tags
झारखण्ड