सहारा इंडिया से संबंधित जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का फैसला जिन-जिन लोगों के पक्ष में आया है, उन्हें सेंट्रल रजिट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी नई दिल्ली से पैसा मिलेगा। बोकारो स्थित जिला उपभोक्ता निवारण आयोग में सहारा इंडिया में 104 मामले आए थे, उन सभी का निष्पादन हो चुका है.
यह बातें जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष जेपीएन सिंह ने कहीं। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक जिन-जिन लोगों के पक्ष में निर्णय आया है, उन्हें अविलंब सेंट्रल रजिट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी नई दिल्ली के पास जाना होगा। सेबी ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए सेंट्रल रजिट्रार को ऑपरेटिव सोसायटी नई दिल्ली को दे दिया है.
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